उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली..शिक्षा के नाम पर शहर-शहर बने प्राइवेट स्कूल व्यापार का अड्डा बन गए हैं..डंके की चोट पर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के नाम पर अकूत धन की उगाही कि जा रही है….प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से किताब-कापी और ड्रेस के नाम पर अकूत धन उगाही करने का बाकायदा पैकेज दिया जाता है…दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहर-शहर मोहल्ले और गलियों में खुले प्राइवेट स्कूलों में कक्षा शिशु के बच्चों से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चों की फ़ीस 5 से 9 हजार रुपये प्रति माह की वसूली योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी की जा रही है…
राजधानी लखनऊ-कानपूर –अयोध्या- सुलतानपुर- बाराबंकी -अमेठी सहित प्रदेश भर में खुले शहर के गली मुहल्लों में प्राइवेट कान्वेंट स्कूलों के बच्चों से फ़ीस वसूली के नाम पर अकूत धन उगाही खुल्लम खुल्ला हो रही है…हैरानी और चौकाने वाली बात तो ये है कि जितने भी प्राइवेट कान्वेंट स्कूल हैं उन सब में नई शिक्षा निति प्रणाली के तहेत भारत सरकार द्वरा सरकारी स्कूलों में लागू की गई किताबों से अलग किताबें हैं…जो भारत सरकार के पाठ्यक्रमों से बिल्कुल अलग है…प्राइवेट कान्वेंट में लगने वाली किताबें सिर्फ उन्ही के ही स्कूलों से ख़रीदी जाती है…जो स्कूलों द्वारा निर्धारित पैकेज के रूप में दिया जाता हैं….
उत्तर प्रदेश और दिल्ली में खुलेआम प्राइवेट स्कूलों में हो रही मनमानी धन उगाही से माध्यम वर्गीय परिवार तबाह की स्थिति से गुजर -बसर करने को मजबूर है…प्राइवेट स्कूलों में जबरन हो रही फ़ीस के नाम पर अकूत धन उगाही के मामले में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर बहुत बड़ा ऐक्शन लेने जा रही है…फीस बढ़ोतरी और बच्चों को निकालने के मामले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्वीन मैरी स्कूल के खिलाफ़ बहुत बड़ा ऐक्शन लिया…
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता अपने एक्स पोस्ट पर जानकारी देते हुए लिखा…आज जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान क्वीन मैरी स्कूल, मॉडल टाउन से संबंधित एक मामला सामने आया, जिसमें बच्चों के परिजनों ने गलत तरीके से फीस वसूली और बच्चों को स्कूल से निकाले जाने की शिकायत दर्ज की।
इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर कड़ी और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार का अन्याय, शोषण या अनियमितता को लेकर Zero Tolerance की नीति अपनाई गई है—इसमें कोई ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। हमारा संकल्प स्पष्ट है—हर बच्चे को न्याय, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए
दिल्ली सीएम के इस ऐक्शन के बाद उत्तर प्रदेश भी योगी आदित्यनाथ से यही उम्मीद करता है कि शहर- शहर खुले प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फ़ीस वसूली के खिलाफ़ कठोर ऐक्शन लेना चाहिए जिससे हर तबके का समाज अपने बच्चों को शिक्षति कर सके….जबकि प्राइवेट स्कूलों की अंधाधुंध फ़ीस उगाही को लेकर लोकसभा में स्कूल माफियाओं पर लगाम लगाए जाने का मुद्दा उठाया गया…
स्वाति मालिवान
ब्यूरो रिपोर्ट डी.के त्रिपाठी सैम टीवी डिजिटल